काठमाडौं,पुस २६ – नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प संविधान संशोधन नै भएको बताउनु भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा नेपाल बौद्धिक पेशाकर्मी महासंघले संविधान संशोधनको आवश्यकता विषयमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिले संविधान पुर्नलेखनको कुरा गर्नु सान्दर्भिक नहुने बताउनुभएको हो ।
‘तागत हुन्थ्यो भने त अहिलेको संविधानलाई पुरै उल्ट्याएर पुर्नलेखन गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो स्थिति अहिले छैन’ उहाँले भन्नुभयो –‘क्रान्ति र परिवर्तनको हावा सधैं एकैदिशातर्फ बहँदैन, त्यसैले तत्काल आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर संविधान पुर्नलेखनको संभावना छैन’
यो संविधान जनताले जारी गरेको पहिलो संविधान भएकै कारण आफूले कतिपय विषयमा असहमति रहँदारहँदै पनि संविधानमा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै उहाँले आफैंले जारी गरेको संविधानको विरोध गर्यो भनेर भ्रम फैलाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
‘जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापना गर्नका लागि पहिलोपटक जनताको बलमा संविधान जारी गरिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो –‘मुख्यगरी आदिवासी, जनजाति, मधेशवादी दलहरुसमेतको मागलाई सम्बोधन गरेर लैजानको लागि सिद्धान्ततः संविधानको पुर्नलेखन ठीक हुँदाहुँदै अहिले व्यवहारतः पुर्नलेखन ठीक छैन ।’
अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा लैजानका लागि संविधानमा अपुग भएका विषयलाई संशोधन गरेर थप्दै लैजानुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
संयोजक भट्टराईले प्रस्तावित संविधान संशोधनमा शासकीय स्वरुपसमेतमा परिवर्तन गरेर अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रतीय प्रणालीमा जाने संभावना नदेखिएकोले यसलाई नयाँ शक्ति पार्टीले आन्दोलनको विषय बनाएर लैजाने बताउनु भयो ।
अहिलेको संविधानमा संघीयता र राज्यको पुनःसंरचनाको विषय नै मुख्य भएको र यो विषय नेपालका नितान्त आन्तरिक मामिला भएकोले यसलाई अनावश्यक ढंगले बाह्य हस्तक्षेप भनेर पन्छिन नहुनेमा उहाँको जोड थियो । ‘पुनःसंरचना नितान्त हाम्रो आन्तरिक विषय हो । यसर्थ, मुख्यगरी तीन क्लस्टर हाम्रो आफ्नै हो’ उहाँले जोड दिनुभयो –‘ती क्लस्टरहरुको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी राज्यको पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । यो कुनै विदेशीले बनाइदिएको कुरा होइन । यो हाम्रो आफ्नै उपज हो’
संघीयताको मुद्दा हल गर्नका लागि राज्य पुनःसंरचना आयोग र संविधानसभाको पुनःसंरचना समितिले तयार गरेको पहिचान र सामथ्र्यको सिद्धान्तकै आधारमा संघीय प्रदेशहरु बनाउनु बढी वस्तुवादी र वैज्ञानिक हुने उहाँको जोड थियो । त्यही प्रतिवेदनमा औंल्याइएको १० प्रदेशको मोडेल नै समस्या समाधानको विकल्प भएको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालजस्तो बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा कुनै एकल भाषा वा जातीय अहंकारवादलाई राष्ट्रवाद ठान्ने गलत बुझाई नै समस्याको जड कारण रहेको उहाँको ठम्याई थियो ।
कार्यक्रममा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, समाजवादी फोरमकै सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, विश्लेषक विजयलाल कर्णलगायत कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवि तथा संविधानका विज्ञहरुले संविधान संशोधनको आवश्यकताको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
0 comments: