काठमाडौं,पुस २४ – सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा भएको नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। न्यायाधीश इश्वार खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संयुक्त इजलासले आईतवार कार्की पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ ।
राष्ट्रपति र संवैधानिक परिषदलाई अब योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नू भनेर आदेश दिएको छ। उनको नियुक्ति बदर गरेको हो। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले कार्कीको नियुक्ती संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए।
१) लोकमानको मुद्दा के भएको हो?
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको छ। उनी अब अख्तियार प्रमुख रहेनन्।
२) अनि सर्वोच्चले पहिले उनी योग्य छन् भनेर फैसला गरेको हैन र?
हो, २०७१ असोज ८ गते लोकमानको योग्यता सम्बन्धी ओमप्रकाश अर्यालद्वारा दायर रिट सर्वोच्चले खारेज गर्दै उनको नियुक्ति सदर गरेको हो।
३) अनि अहिले फेरि कसरी अयोग्य भए त?
यस्तो हो के- जिल्ला अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। पुनरावेदनको चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा। नयाँ संविधानमा पुनरावेदन अदालतको ठाउँमा उच्च अदालत राखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पनि चित्त नबुझे पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। सर्वोच्चकै इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरे फैसलाको पुनरावलोकन हुन्छ र यस्तोमा फैसला सदर हुने वा उल्टी हुने दुवै हुनसक्छ।
२०७२ मंसिर ९ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पुनरावलोकन दर्ता गरे। सर्वोच्च अदालतमा नयाँ नेतृत्व आइसकेको थियो सुशीला कार्कीको। उनीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरेका थिए
२०७३ भदौ ३१ गते। सोही अनुसार पुनरावलोकनमा आज पुरानो फैसला उल्टी भएको हो।
४) के आधारमा बदर भएको हो?
दुई वटा आधारले लोकमानको नियुक्ति बदर भएको हो- एउटा सेवा अवधि, अर्को उच्च नैतिक चरित्रको नभएको। लोकमानसिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गी बमोजिम मिति २०४१ साउन ९ मा राजप्रासाद सेवा अन्तर्गत राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्त भई र २०४७ असोज १८ गतेसम्म सोही सेवामा रहेका थिए। राजसभामा कार्य गरेको अवधिलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ (५) ग मा उल्लेख भए अनुसारको लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवधिमा गन्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले उठाएको दोस्रो प्रश्न लोकमानको चरित्रमाथि हो। ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट लोकमानसिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्यातिप्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने समेत देखिन आएन,’ फैसलामा उल्लेख छ।
५) सर्वोच्चले के के बदर गरेको हो?
• तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ को उपधारा ५ को देहाय ग र ङ बमोजिमको योग्यता नभएको व्यक्ति श्री लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्न सिफारिश गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषद्को मिति २०७० वैशाख २२ को निर्णय
• सो सिफारिश बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७० वैशाख २५ मा गरिएको नियुक्ति
• सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको शपथ
• निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाहीहरु
६) अनि अयोग्य व्यक्तिलाई सिफारिश गर्नेलाई कारबाही हुँदैन?
सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक परिषद्को २०७० वैशाख २२ गतेको निर्णय बदर गरेको छ। त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए। सिफारिश बदर भए पनि सिफारिश गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रावधान भने छैन।
७) नियुक्तिदेखि शपथसम्म बदर भएपछि लोकमानले यत्रो समय लिएको तलबभत्ता र निर्णय के हुन्छ?
केही हुन्न। उनले तलबभत्ता र सुविधा फर्काउनु पर्दैन। संस्थागत रुपमा अख्तियारले उनको नेतृत्वमा गरेको निर्णय बदर हुने छैन। बरु लोकमानले प्रतिशोध साँध्न कुनै मुद्दा दर्ता गरेको भए अहिलेको नयाँ अख्तियार नेतृत्वले फिर्ता लिन सक्छ।
८) अब अख्तियारमा के हुन्छ त?
सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिँदै संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद् र सम्माननीय राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
९) कस्तो व्यक्ति प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन्छन् ?
१०) लोकमान फर्कन सक्ने कुनै उपाय बाँकी छ? उनले फेरि पुनरावलोकनको माग गर्न पाउँछन्?
अहँ, लोकमानको समय सकियो। सर्वोच्च अदालतले गरेको पुनरावलोकन नै अन्तिम हुने भएकोले अब उनले पुनः पुनरावलोकन माग गर्न पाउने छैनन्। उनी अयोग्य ठहर भई अख्तियारबाट निकालिएका छन्। अब कसैगरी केही गरी पनि उनी त्यो पदमा फर्कन सम्भव छैन। उनले गर्न सक्ने भनेको बाहिर रही आफूसँग भएका प्रमाणहरु खुलासा हो।
mysansar.com
0 comments: